पुणे: पुण्यातील प्रख्यात विधिज्ञ अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्यावर मोठी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने त्यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय दिला.
वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कारवाई
मिळालेल्या माहितीनुसार, असीम सरोदे यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यांमुळे न्यायसंस्थेचा अपमान आणि न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर एका तक्रारदाराने बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र त्यांनी ती नाकारल्याने बार कौन्सिलने अखेर त्यांच्या वकिलीच्या सनदेला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली.
समितीचा अहवाल
अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या समितीने असीम सरोदे यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ आणि ट्रान्सक्रिप्ट तपासला. त्यात सरोदे यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” असे विधान केलेले स्पष्ट दिसत असल्याचे नमूद करण्यात आले. समितीने निरीक्षणात म्हटले आहे की, अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दलचा विश्वास कमी होतो. वकील हा ‘Officer of the Court’ असल्याने त्याच्यावर न्यायसंस्थेचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी असते.
असीम सरोदे यांचे प्रत्युत्तर
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना असीम सरोदे म्हणाले की, मी न्यायालयाचा किंवा कोणत्याही संविधानिक पदाचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. ‘फालतू’ हा शब्द मी सर्वसामान्य अर्थाने वापरला, अपमानार्थ नव्हे. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. असीम सरोदे हे सध्या शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीतील वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने, पुढील तीन महिन्यांसाठी त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही.
