NA Plot Rules 2026 : राज्य सरकारने जमीन अकृषिक (NA) करण्याच्या प्रक्रियेत ऐतिहासिक बदल केला आहे. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये दुरुस्ती करून जिल्हाधिकाऱ्यांचे (Collector) बिगरशेती परवानगीचे अधिकार आता संपुष्टात आले असून, हे अधिकार संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे (Local Planning Authority) सोपवण्यात आले आहेत. १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी अनेक तांत्रिक मुद्द्यांवर स्पष्टता नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काय आहे नवा बदल?
शहरांलगतच्या गावांचा विकास वेगवान करण्यासाठी सरकारने महसूल अधिनियमातील कलम ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता नागरिकांना एनए परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नियोजन प्राधिकरणच आता विकासासाठी हिरवा कंदील देणार आहे.
प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ का?
महसूल विभागाने अधिकार काढून घेतले असले तरी, जमिनीचे रेकॉर्ड आणि कायदेशीर नोंदींबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत:
- सातबारा आणि गाव नमुना नोंद: जमिनीचा वापर बदलल्यानंतर त्याची नोंद ‘गाव नमुना २’ मध्ये महसूल विभाग करणार की स्थानिक प्राधिकरण? याबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत.
- वसुली: भोगवटा वर्ग-२ (Inam, Kul, Watan) जमिनींसाठी द्यावा लागणारा शासकीय नजराणा कोण वसूल करणार? तपासणी परवानगीपूर्वी होणार की नंतर, यावरही मौन पाळले आहे.
- न्यायालयीन वादांची भीती: इतर हक्कातील दावेदारांची संमती न घेता परस्पर बांधकाम परवानगी दिल्यास उद्भवणाऱ्या कायदेशीर गुंतागुंतीची जबाबदारी कोणाची असेल, हे स्पष्ट झालेले नाही.
महसूल बुडण्याची शक्यता?
नव्या निर्णयानुसार, रहिवास, व्यापारी आणि औद्योगिक वापरासाठी एकदाच आणि सारखेच अधिमूल्य (Premium) आकारले जाणार आहे. पूर्वी या तिन्ही वापरांसाठी वेगवेगळे दर होते. या ‘एकसमान दर’ धोरणामुळे सरकारचा मोठा महसूल बुडण्याची शक्यता अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
