मुंबई: स्वत:चे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, पण भारतातील महिलांसाठी हे स्वप्न आता अधिकच सोपे झाले आहे. किंबहुना सरकार आणि वित्तीय संस्था या दोन्ही संस्था सातत्याने महिलांना मालमत्ता घेण्यास प्रोत्साहन देत असतात, त्यामुळे त्यांना घर खरेदीत दिलासा मिळतो.
महिलांसाठी घर खरेदी करणे फायद्याचे का आहे?
तसे पाहिले तर भारतातील महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करणे ही केवळ शहाणपणाची गुंतवणूक नाही, तर ती त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठीही आहे. जेव्हा एखाद्या महिलेच्या नावावर घर किंवा जमीन असते, तेव्हा तिची आर्थिक सुरक्षितता तर मजबूत होतेच, शिवाय कुटुंबाच्या एकूण मालमत्तेची स्थितीही सुधारते. गृहकर्जासारख्या सुविधाही उपलब्ध आहेत.
घर खरेदी करणाऱ्या महिलांना विशेष सवलती
जर आपण एक महिला असाल आणि घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर या मुख्य प्रोत्साहने जाणून घेणे आपल्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते:
1. मुद्रांक शुल्क सूट
जर तुम्ही एखाद्या महिलेच्या नावावर प्रॉपर्टी खरेदी करत असाल तर तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटीमध्ये मोठी सूट मिळू शकते. अनेक राज्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांचे हे प्रमाण १ ते २ टक्के कमी आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीत पुरुषांसाठी 6% स्टॅम्प ड्युटी आहे, तर महिलांसाठी फक्त 4% म्हणजे 2% बचत आहे, हरियाणामध्ये 7% ऐवजी 5% आहे आणि यूपीमध्ये 7% ऐवजी 6% आहे.
2. गृहकर्जावरील कमी व्याजदर :
मात्र, महिलांसाठी गृहकर्जावरील व्याजदर सामान्यत: पुरुषांच्या तुलनेत किंचित कमी असतात, ज्यामुळे मोठ्या बचतीचा फायदा मिळतो. अनेक बँका महिलांना ०.०५% ते ०.१% पर्यंत कमी व्याजदराने कर्ज देतात. सुरवातीला हा फरक कमी वाटत असला तरी २०-२५ वर्षांच्या गृहकर्जावर लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते.
3. प्रधानमंत्री आवास योजनेत (पीएमएवाय) विशेष लाभ:
पंतप्रधान आवास योजनेतून महिलांना परवडणारी घरे उपलब्ध होत आहेत. या योजनेत महिलांना प्राधान्य दिले जाते आणि अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी मालमत्तेत महिलेची मालकी असणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) महिलांना या योजनेअंतर्गत 6.5% पर्यंत व्याज अनुदान मिळू शकते, म्हणजेच 2.67 लाख रुपयांपर्यंत बचत होते, ज्यामुळे घर खरेदीचा खर्च लक्षणीय रित्या कमी होतो आणि ईएमआयचा बोजा देखील कमी होतो.
४. टॅक्स बेनिफिट्स :
याशिवाय महिला घर खरेदीदारांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत मूळ परतफेडीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंत आणि कलम २४ (ब) अंतर्गत व्याज देयकावर २ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते.
लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी
सर्वप्रथम, मुद्रांक शुल्क आणि इतर सवलती प्रत्येक राज्यात भिन्न असतात, म्हणून आपल्या राज्याच्या नियमांची माहिती आधीच मिळवा. याशिवाय बँक आणि सरकारी योजनांच्या अटीही वेगवेगळ्या असू शकतात, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी सर्व नियम नीट वाचा.
(टीप- ही बातमी सामान्य माहितीवर आधारित आहे, घर खरेदी करण्यापूर्वी सर्व माहिती स्वत: मिळवा)
