Gram Panchayat Administrator: राज्यातील सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला तरी, प्रशासक म्हणून काम पाहणाऱ्या माजी सरपंचांच्या पंखांना मात्र कात्री लावली आहे. आता या प्रशासकांना कोणतेही मोठे धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत.
नेमका निकाल काय?
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडणुका होईपर्यंत माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून कामकाज पाहता येईल. मात्र, ही नियुक्ती केवळ दैनंदिन प्रशासकीय सोयीसाठी आहे. या काळात त्यांना खालील मर्यादा पाळाव्या लागतील:
आर्थिक मर्यादा: केवळ अत्यावश्यक सेवा, जसे की कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल आणि पाणीपुरवठा यांसाठीच खर्च करता येईल.
धोरणात्मक बंदी: ग्रामपंचायतीच्या भविष्यावर परिणाम करणारे कोणतेही नवीन धोरण किंवा मोठे आर्थिक करार (Tenders) त्यांना मंजूर करता येणार नाहीत.
अतिरिक्त लाभ नाही: प्रशासक म्हणून काम करताना त्यांना कोणतेही विशेष मानधन किंवा अतिरिक्त अधिकार मिळणार नाहीत.
राज्य सरकारचा ‘GR’ आणि आक्षेप
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक शासन निर्णय (GR) काढून, कार्यकाळ संपलेल्या 14,500 ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत किंवा पुढील 6 महिन्यांसाठी माजी सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. या निर्णयाला लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. लोकशाहीत लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी अशा नियुक्त्या करणे चुकीचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
पुढील सुनावणी आणि सरकारची बाजू
राज्य सरकारने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, जर सरपंचांना पदभार दिला नाही, तर हजारो ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन होतील आणि ग्रामीण विकास ठप्प होईल. न्यायालयाने आता सरकारला 27 मार्च पर्यंत यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे. औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांतर्गत दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता असून, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे आता संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
