Ladki Bahin Yojana: राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांबाबत एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. अर्जांमधील विविध तांत्रिक त्रुटी, कागदपत्रांची अपूर्णता आणि प्रामुख्याने ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे राज्यातील तब्बल ८० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. अपात्रतेच्या या मोठ्या कारवाईमुळे संबंधित महिलांना दरमहा मिळणारे १५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आता पूर्णपणे बंद झाले आहे. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून बाहेर काढल्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुती सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे.
पैसा जनतेचा असल्याने पडताळणी अनिवार्य
८० लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय गदारोळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “राज्यातील कोणत्याही खऱ्या आणि निकषात बसणाऱ्या पात्र महिलेला या योजनेपासून वंचित ठेवलेले नाही,” असा थेट दावा त्यांनी केला आहे. योजनेच्या सुरुवातीला कामाला गती देण्यासाठी आणि महिलांना तात्काळ मदत मिळण्यासाठी ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’ (स्वतः प्रमाणित केलेल्या माहितीवर) आधारभूत धरून पैसे वाटप सुरू करण्यात आले होते. मात्र, हा जनतेचा पैसा असल्याने कॅग (CAG) कडून त्याचे ऑडिट केले जाते. नियमांनुसार पडताळणी करणे बंधनकारक असल्यामुळेच ही स्क्रूटनी (तपासणी) करण्यात आली आणि यासाठी तब्बल आठ महिने ई-केवायसीची खिडकी उघडी ठेवून महिलांना वेळ देण्यात आला होता, असे फडणवीस म्हणाले.
पात्र महिलांसाठी पुन्हा ‘केवायसी विंडो’ उघडणार
नुकत्याच झालेल्या सरकारी पडताळणीत काही धक्कादायक बाबीही समोर आल्या आहेत. योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करून तब्बल ४ ते ५ लाख अशा महिला लाभ घेत होत्या, ज्यांच्या घरी चारचाकी वाहने उपलब्ध आहेत. वयाची अट, उत्पन्नाची मर्यादा, घरात शासकीय नोकरी नसणे आणि चारचाकी वाहन नसावे, हे नियम सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते, अशी आठवण फडणवीस यांनी करून दिली. दरम्यान, ज्या खऱ्या आणि गरीब भगिनी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा केवायसी न झाल्यामुळे राहून गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा ‘केवायसी विंडो’ (KYC Window) सुरू करण्यास तयार आहे, जेणेकरून कोणत्याही पात्र महिलेवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
