Building Demolition Rules: पुणे शहरात जुन्या वाड्यांचा आणि सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा (Redevelopment) वेग वाढत असतानाच, पुणे महानगरपालिकेने (PMC) सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. इमारत पाडताना होणारे अपघात आणि शेजाऱ्यांना होणारा मनस्ताप टाळण्यासाठी प्रशासनाने आता कडक नियमावली लागू केली आहे. यामुळे विकासक किंवा सोसायट्यांना आता पूर्वीप्रमाणे मनमानी पद्धतीने पाडकाम करता येणार नाही.
पाडकामासाठी आता हे नियम पाळावेच लागणार:
- प्रशासकीय मंजुरी अनिवार्य: इमारत पाडण्यापूर्वी महापालिकेच्या संबंधित विभागाची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आता कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- दोन महत्त्वाच्या विभागांची NOC: जोपर्यंत ‘कर संकलन विभाग’ (Property Tax) आणि ‘पाणीपुरवठा विभाग’ यांच्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत पाडकामाला सुरुवात करता येणार नाही.
- संपर्क यंत्रणा सज्ज हवी: पाडकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी शेजारच्या सोसायट्यांचे अध्यक्ष, स्थानिक पोलीस स्टेशन, अग्निशमन दल आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळवता येईल.
- शेजाऱ्यांच्या सुरक्षेची हमी: पाडकामामुळे लगतच्या इमारतींना धोका निर्माण होणार असेल, तर त्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याची सर्व जबाबदारी संबंधित विकासक किंवा सोसायटीवर असेल.
का घेतली महापालिकेने ही भूमिका?
पुण्यात पुनर्विकासादरम्यान शेजारच्या जुन्या घरांना तडे जाणे, भिंती कोसळणे किंवा इतर अपघात होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाडकामाची प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शक असावी यासाठी महापालिकेने ही नवी ‘चेकलिस्ट’ तयार केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर आता कागदपत्रांची पूर्तता आणि सुरक्षेची खात्री असल्याशिवाय पुण्यात कोणत्याही इमारतीवर ‘हातोडा’ चालवणे शक्य होणार नाही.
