Ahmedabad Plane Crash: गुजरातमधील अहमदाबाद येथे 12 जून 2025 रोजी एअर इंडियाचे प्रवासी विमान कोसळून 270 जणांचा मृत्यू झाला होता. या भीषण अपघाताचे नेमके कारण अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. चौकशी अद्याप सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करण्यावर भर दिला आहे.
याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई
सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत या अपघाताची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की, या दुर्घटनेच्या तपासात मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोच्या (AAIB) प्राथमिक अहवालाला बेजबाबदार ठरवले. न्यायालयाने नमूद केले की, अहवालात अपघाताचे कारण स्पष्ट करण्यात आले नाही तसेच वैमानिकांवर संशय टाकण्यात आला आहे, जे योग्य नाही.
प्रशांत भूषण यांचे विधान
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, अपघाताला 100० दिवस उलटून गेले तरी आतापर्यंत केवळ प्राथमिक अहवालच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालात इंधनाच्या कमतरतेमुळे अपघात झाला असावा असा संशय नोंदवला आहे, मात्र नेमकी कारणमीमांसा केलेली नाही. एअर इंडिया बोईंग ड्रीमलाइनर 171 हे विमान अनुभवी वैमानिकांनी चालवले होते. जर अहवालात कारण स्पष्ट नसेल, तर आजही बोईंग विमानांमधून प्रवास करणारे प्रवासी धोक्यात आहेत.
भूषण यांनी चौकशी समितीबद्दलही आक्षेप नोंदवला. पाच सदस्यांच्या तपास पथकात तीन जण DGCA चे आहेत, ज्यांच्यावर स्वतःवरच जबाबदारी येऊ शकते. त्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो आणि निष्पक्ष तपासावर प्रश्न उपस्थित होतात, असे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजना करून निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, तपासाचा पूर्ण अहवाल येईपर्यंत गोपनीयता राखली पाहिजे आणि अपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये. या प्रकरणी केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि AAIB यांचे प्रत्युत्तर येत्या काही दिवसांत अपेक्षित आहे.
