मुंबई: मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याद्वारे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले. राज्यातील काही ओबीसी नेते आणि संघटनांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठ, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड, यांनी 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच राज्य सरकारला देखील महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला विरोध करत, कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांनी रीट याचिकांद्वारे शासन निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकांमध्ये 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती, पण उच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावली आहे.
राज्यातील मराठा आरक्षणाविषयी गेल्या काही काळापासून तणावपूर्ण राजकीय वातावरण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजासाठी आणि राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचा मानला जातो, कारण यामुळे प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीस कोणताही तात्काळ अडथळा निर्माण झालेला नाही.
