जालना : मराठा समाजाला ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे आणि सगेसोयरे अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी आज (27 ऑगस्ट) अंतरवाली सराटी येथून हजारो वाहनांचा ताफा घेऊन मुंबईकडे कूच केले आहे. “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. आमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही,” असे ठामपणे सांगत जरांगे यांनी हा लढा अंतिम टप्प्यात असल्याचे जाहीर केले.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ऑगस्ट 2023 पासून अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू केले आहे. यापूर्वी 20 जानेवारी 2024 रोजी ते मुंबईकडे निघाले होते, परंतु वाशी येथे त्यांना अडवण्यात आले. त्यानंतर 26 जानेवारी 2024 रोजी वाशी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 27 जानेवारी 2024 रोजी सगेसोयरे अध्यादेश जारी केला. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
9 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण
जरांगे यांनी आज सकाळी 10 वाजता अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे प्रस्थान केले. त्यांचा ताफा मंकाला, शहागड, तुळजापूर, पैठण, शिवनेरी, राजगुरूनगर, चाकण, तळेगाव, लोणावळा, पनवेल, वाशी, आणि चेंबूर मार्गे आझाद मैदानावर 28 ऑगस्टच्या सायंकाळी पोहोचेल. 29 ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू होणार आहे.
आम्ही शांततेत आंदोलन करू : मनोज जरांगे
गणेशोत्सवाच्या काळात हे आंदोलन होत असल्याने प्रशासन सतर्क आहे. जरांगे यांनी गणेशोत्सवाला गालबोट लागणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. “आम्ही शांततेत आंदोलन करू. दगडफेक किंवा जाळपोळ होणार नाही. जर कोणी असा प्रयत्न केला, तर तो आमचा माणूस नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हिंदू सणांच्या नावाखाली मराठा समाजाला अडवण्याचा आरोप केला आहे. “फडणवीसांनी जाणीवपूर्वक कायदेशीर अडथळे निर्माण केले. हिंदू धर्माच्या नावाखाली मराठ्यांना त्रास दिला जात आहे. याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी द्यावे,” असे जरांगे म्हणाले.
जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
– मराठा समाजाला ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे.
– सगेसोयरे अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी.
– मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे आणि हैदराबाद, सातारा, आणि मुंबई गॅझेटमधील नोंदी लागू करणे.
– मराठा आंदोलनाशी संबंधित सर्व खटले मागे घेणे.
– आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी आणि आर्थिक मदत.
