Ajit Pawar : महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांच्या रणधुमाळीत नवी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यामुळे ही निवडणुका प्रभावित होऊ शकतात, असा इशारा पवार यांनी नळदुर्ग येथील प्रचार सभेत दिला.
राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान २ डिसेंबरला होणार असून, 4 डिसेंबरला निकाल अपेक्षित आहेत. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होण्याची अपेक्षा होती, पण आरक्षणाच्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे त्या उशिरा होण्याची शक्यता आहे. पवार म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टातील प्रकरणामुळे निवडणुका लांबू शकतात. हा अधिकार पूर्णपणे राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे, पण कोर्टाचा निर्णय थांबवणारा ठरेल.”
आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा भंग झाल्याने हा विवाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले असून, हे घटनाविरोधी आहे. यावर २५ नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असून, कोर्टाचा निर्णय ठरवेल निवडणुकीचे भवितव्य.
जर नवे निर्देश आले, तर आयोगाला प्रभागरचना, आरक्षण सोडत आणि तयारी नव्याने करावी लागेल, ज्यामुळे निवडणुका महिन्याभर उशिरा होऊ शकतात. मागील वर्षीही ओबीसी आरक्षण विवादाने निवडणुका थांबल्या होत्या, आणि सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, झेडपीसाठी अद्याप स्पष्टता नाही. इच्छुक उमेदवार आणि पक्ष या प्रतीक्षेत आहेत. ३ डिसेंबरनंतर राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, याकडे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
