State Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या कॅबिनेट बैठकीत पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी एक वर्षाने वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आता हा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. बैठकीत सहकार, विधि व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा अशा विविध विभागांशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय
सहकार विभाग
नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना एकूण ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यास मान्यता देण्यात आली.
विधि व न्याय विभाग
राज्यातील न्यायालयीन संकुले आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत अतिरिक्त सुरक्षारक्षक नेमले जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर; जाणून घ्या प्रभागनिहाय आरक्षण एका क्लिकवर
वित्त विभाग
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली. नवीन कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ असा निश्चित करण्यात आला आहे.
जलसंपदा विभाग
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये, तर सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली.
तीर्थक्षेत्र विकासावरही भर
या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोलीतील औंढा नागनाथ, आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, या धार्मिक स्थळांवर भाविकांची मोठी गर्दी होत असल्याने सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करून कामांना गती देणे आवश्यक आहे. त्यांनी भाविकांच्या सुरक्षेसाठी एकात्मिक आधुनिक सुरक्षाप्रणाली उभारण्याचे आणि उत्कृष्ट सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
