मुंबई : महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकींची गोपनीयता आणि पावित्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, यापुढे केवळ मंत्री, सचिव आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील आवश्यक अधिकाऱ्यांनाच बैठकांना उपस्थित राहण्याची मुभा मिळेल.
बुधवारी (१ ऑक्टोबर) जाहीर झालेल्या नवीन आचारसंहितेनुसार, इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना मुख्य सचिवांच्या लेखी परवानगीशिवाय बैठकीत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील आवश्यक अधिकाऱ्यांची यादी मुख्य सचिव कार्यालयाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मंत्रिमंडळ बैठकींना हजर राहणाऱ्या आगंतुक अधिकाऱ्यांना चाप बसणार असून, बैठकीतील चर्चा बाहेर होण्यास आळा बसेल.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची तंबी
मंत्रिमंडळ बैठकींमध्ये होणारी चर्चा अत्यंत गोपनीय स्वरूपाची असते, ज्यामुळे तिचे पावित्र्य आणि महत्त्व अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या काही महिन्यांत काही मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून माध्यमांना माहिती गळती होत असल्याच्या संशयावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वांना तंबी दिली होती. यामुळे बैठकीतील खडाजंगी किंवा निर्णयांची बाहेर चर्चा काहीशी कमी झाली असली, तरी पूर्णपणे थांबलेली नाही.
आता नवीन नियमांद्वारे केवळ मंत्री आणि सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात एका मंत्र्याचा विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) परवानगीविना उपस्थित असल्याची घटना घडली होती, ज्यात त्या अधिकाऱ्याला कोणाचे ‘अभय’ आहे की नाही, यावर चर्चा झाली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच पोलिसांना बोलावून त्या अधिकाऱ्याला बाहेर जाण्यास सांगितले होते. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
मुख्य सचिव राजेश कुमारांची आचारसंहिता
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सोमवारी (२९ सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता जाहीर केली. यात मंत्रिमंडळ बैठकीतील विविध विषयांवरील चर्चेची गोपनीयता राखणे, बैठकेचे पावित्र्य अबाधित ठेवणे आणि अनावश्यक आगंतुकांना रोखणे, यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्य सचिव म्हणाले, “मंत्रिमंडळ बैठकीची गोपनीयता, पावित्र्य आणि महत्त्व अबाधित ठेवणं अत्यंत आवश्यक असल्याकडे मुख्य सचिवांनी लक्ष वेधलं आहे.” या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिव कार्यालयाला जबाबदारी देण्यात आली असून, परवानगीविना उपस्थित राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
