Maharashtra Flood: महाराष्ट्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे लाखो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची 100 टक्के पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 1 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान ही पाहणी होणार आहे.
ई-केवायसीची अट शिथिल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसीची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी अॅग्रीस्टॅक नोंदणीला मदतीचा आधार मानले जाईल. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना प्रक्रियात्मक अडथळे न येता थेट मदत मिळू शकेल. पुढील आठवड्यात नुकसानग्रस्तांसाठी मदत जाहीर केली जाणार असून, दोन ते तीन दिवसांत संपूर्ण तपशील स्पष्ट होईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – पूरग्रस्त शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट! ऊस उत्पादकांना FRP कपातीचा फटका, राजू शेट्टींचा सरकारवर हल्लाबोल
शेतकाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मिळेल दिलासा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. दिवाळीपूर्वीच ही मदत शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचेल, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार मिळेल. शेतकऱ्यांना कोणतीही अतिरिक्त धावपळ करावी लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा- सरकारची मोठी घोषणा! ओला दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळणार
ओला दुष्काळ संकल्पनेवर नवा निर्णय
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, मॅन्युअलमध्ये ‘ओला दुष्काळ’ अशी संकल्पना नसली तरी शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून सरकारने ती प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी भागात जशा सवलती शेतकऱ्यांना दिल्या जातात, त्या आता अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही लागू होणार आहेत.
