मुंबई : महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महायुती सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. जून 2024 पासून सुरू झालेल्या या योजनेचे जुलै 2025 पर्यंतचे सर्व हप्ते यशस्वीपणे वितरित झाले आहेत. मात्र, सप्टेंबर महिना सुरू झाला तरी ऑगस्टचा हप्ता अद्याप खात्यात जमा न झाल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
ऑगस्टचा हप्ता कधी येणार?
गेल्या काही दिवसांपासून ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, पहिला आठवडा उलटूनही पैसे खात्यात जमा न झाल्याने महिलांमध्ये अस्वस्थता आहे. याबाबत आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ऑगस्टचा हप्ता लवकरच लाभार्थी महिलांच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारचा या योजनेचा लाभ नियमितपणे आणि पारदर्शकपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा हप्ता सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
३,००० रुपये एकत्र येणार का?
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांचे एकत्रित ३,००० रुपये खात्यात जमा होण्याबाबत महिलांमध्ये चर्चा आहे. यावर आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, यापूर्वी फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 चे हप्ते (३,००० रुपये) आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने 7 मार्च 2025 रोजी एकत्र जमा करण्यात आले होते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे हप्ते एकत्र जमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु याबाबत सरकारकडून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
२,१०० रुपये कधी मिळणार?
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लाडकी बहीण योजनेचा मासिक हप्ता १,५०० वरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत विचारले असता, आदिती तटकरे यांनी सांगितले, “जाहिरनामा हा पाच वर्षांचा असतो. आम्ही २,१०० रुपयांचे आश्वासन दिले आहे, आणि ते नक्कीच पूर्ण करू. मात्र, सध्या सरकारचे प्राधान्य योजनेचा लाभ नियमितपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे आहे. योग्य वेळी २,१०० रुपयांचा लाभ सर्व पात्र महिलांना मिळेल.” यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2025-26) ही वाढ लागू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे त्यांनी मार्च 2025 मध्ये स्पष्ट केले होते, कारण राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि कर्जाचा बोजा यामुळे तातडीने वाढ करणे शक्य नाही.
