Maharashtra Strike : राज्यातील सुमारे 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिल्यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध प्रश्नांवर तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी संघटनांनी हा निर्णय घेतला आहे.
या संपामुळे राज्यभरातील शासकीय कार्यालये, शाळा आणि विविध विभागांतील कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला अधिकारी संघटनांचाही पाठिंबा मिळाल्याने संपाचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत स्पष्ट अधिसूचना जारी करणे, तसेच “PFRDA” कायदा रद्द करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. याशिवाय, कंत्राटी पद्धतीने भरती बंद करून नियमित भरती करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती विनाअट पूर्ण करणे आणि ठेक्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच आरोग्य सुविधांमध्ये कॅशलेस उपचार, रिक्त पदांची तातडीने भरती, किमान वेतन १८,००० रुपये करणे आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी घरकुलाची सोय करण्यासारख्या मागण्या देखील पुढे आल्या आहेत.
सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये अद्याप ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, सामान्य नागरिकांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
