मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाने विजय मिळवला असा वाटत असताना, मनोज जरांगे पाटील यांच्या कट्टर सहकारी अॅड. योगेश केदार यांनी राज्य सरकारने मनोजदादांना फसविले असा गंभीर आरोप करून संपूर्ण मराठा समाजात खळबळ उडाली आहे. सरकारने काढलेल्या शासकीय अध्यादेशात गडबड असल्याचे सांगत, केदार यांनी मराठ्यांना ‘थोडं थांबा’ असा इशारा दिला आहे. आंदोलनाच्या मागण्यांनुसार सहा मागण्या मान्य झाल्याने जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले, पण आता त्यांच्याच सहकाऱ्याच्या आरोपांनी विजयाच्या आनंदावर पाणी पडले आहे. या घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेऊया.
आंदोलनाचा ‘विजय’ आणि उपोषणाची सांगता
मराठा आरक्षणासाठी ओबीसी (इतर मागास वर्ग) मधूनच आरक्षणाची मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. सरकारने सहा प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर, मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबू पाणी घेऊन जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केले. यानंतर वाशी येथील गुलाल उधळणीसारखीच प्रसंग झाला. ‘आपण जिंकलो’ असा घोषणा देऊन जरांगे यांनी लढ्याचा विजय जाहीर केला. तसेच, विखे पाटलांना जाब विचारण्यासाठी त्यांच्या घरी जाण्याची धमकी देत, अभ्यासकांच्या शंकांसाठी शुद्धीपत्रक काढण्याची विनंती केली. विखे पाटलांनी ही विनंती मान्य केल्यानंतर मराठा समाजात आनंदाची लहर उसळली. मात्र, काही तासांतच हा आनंद मावळला.
सहकाऱ्याचा खळबळजनक आरोप: ‘सरकारने फसवलं, अध्यादेशात गडबड!’
मनोज जरांगे यांचे विश्वासू सहकारी आणि कट्टर समर्थक अॅड. योगेश केदार यांनी सोशल मीडियावर आणि माध्यमांद्वारे राज्य शासनाने मनोजदादांना फसविले असा थेट आरोप केला. ते म्हणाले, “आंदोलनाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासकीय अध्यादेशात गडबड आहे. मी हे आधीच सांगत होतो, पण माझ्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. माझे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही.” केदार यांनी स्पष्ट केले की, मनोज जरांगे यांनी त्यांना हा अध्यादेश तपासण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यानुसार त्यांनी सत्य मांडले, पण त्यांना ‘बाहेर काढले’ गेले.
केदार यांच्या मते, हा अध्यादेश फक्त ज्यांच्या मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्या कुळातील लोकांना फायदा पोहोचवेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळालेल्या मराठ्यांनाच याचा लाभ होईल. पण ज्यांच्या गावात, कुळात किंवा नात्यात नोंदीच सापडत नाहीत, त्यांचे काय? अशा मराठा बांधवांना याचा काहीही फायदा होणार नाही. “मराठ्यांनो थोडं थांबा! सरकार गडबड करतंय,” असा इशारा देत केदार यांनी अध्यादेशात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याकडे स्पष्टता आणण्याची विनंती केली आहे.
न्यायालयीन आव्हानाची भीती आणि बलिदानांचा अपमान?
अॅड. योगेश केदार यांनी आणखी एक धक्कादायक मुद्दा उपस्थित केला की, या शासकीय अध्यादेशाला अनेक अंगाने न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. “शेकडो बलिदानांना आणि मनोज दादांच्या त्यागाला गोड फळ यावे हीच इच्छा. पण सध्या तरी अजून अनेक मुद्दे आहेत जे लक्षात आणून द्यायचे आहेत,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या आरोपांनी मराठा समाजात असमंजस निर्माण झाले आहे. जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने शेकडो लोकांना बलिदान द्यावे लागले, आणि आता विजयाच्या दहा तासांतच असा वाद सुरू झाल्याने समाजातील विश्वासच धोक्यात आला आहे.
