मुंबई : हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठा समाजातील पात्र अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने जीआर काढून ही मागणी मान्य केली. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत केवळ ५९४ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी फक्त ९८ अर्ज मंजूर होऊन प्रमाणपत्रे वाटप झाली आहेत. यावर मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट इशारा दिला असून, अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईवर संताप व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने सक्त आदेश द्यावेत, अन्यथा मोठे आंदोलन होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींवर आधारित ही प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी ती अत्यंत मंद गतीने चालली आहे. शिंदे समितीने मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत हजारो दस्तऐवज शोधले असले तरी अर्जदारांची संख्या कमी राहिली आहे. याबाबत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, “सरकारने दिरंगाई करू नये. मराठा समाजाने अर्ज दाखल करावेत, पण अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रमाणपत्र द्यावे. जीआर आमच्या हाती आला आहे, ही लढाई जिंकली आहे. आता फडणवीस साहेब आणि विखे पाटील साहेबांनी शिंदे समितीला आदेश द्या की, नोंदी तत्काळ शोधाव्यात आणि प्रमाणपत्रे वाटप करावीत.”
जरांगे म्हणाले, “मराठा समाजातील गरीब आणि खेडोपाडी लोकांना अर्ज प्रक्रिया समजत नाही. गावपातळीवर समित्या गठित झालेल्या नाहीत, अधिकाऱ्यांकडून आदेश नसल्याचे सांगितले जाते. मी आवाहन करतो की, लेकरा बाळांच्या भविष्यासाठी अर्ज करा. पण फडणवीस साहेबांनी अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश द्यावेत, ज्याने अर्ज केला आहे, त्याला तातडीने प्रमाणपत्र द्या.”
शिंदे समितीचे कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आले असून, हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअरनुसार पुढील अभ्यास सुरू आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया मराठा समाजाच्या हितासाठी असावी आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये. या घडामोडींमुळे मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात नवीन वळण येईल का, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
