इंदापूर: बिहार सरकार आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्ली यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारामुळे राज्यातील साखर उद्योगाच्या विकासाला एक नवी आणि सकारात्मक दिशा मिळणार असल्याचा विश्वास राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. पाटणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अधिकृत करार स्वाक्षरी कार्यक्रमात ते बोलत होते. या करारामुळे बिहारमधील बंद पडलेले आणि डबघाईला आलेले साखर कारखाने पुन्हा उभारी घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आधुनिकीकरण आणि ऊस उत्पादनावर विशेष भर
या सामंजस्य करारानुसार, बिहारमधील साखर उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. यामध्ये ऊस विकास, प्रतवारी सुधारणे आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. राष्ट्रीय महासंघाकडून बिहार सरकारला तांत्रिक मार्गदर्शन आणि धोरणात्मक सहकार्य पुरवले जाणार असून, नवीन साखर कारखान्यांच्या उभारणीला यामुळे मोठी गती मिळणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत ‘शेतकरी-केंद्रित’ विकासाचे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवले जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक
बिहारमधील साखर उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सरकार अतिशय प्रभावी पावले उचलत असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले. राज्यातील साखर कारखानदारीला पुन्हा सुगीचे दिवस आणण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे गुंतवणूकदारांचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. या उद्योगातील अडथळे दूर करून तो अधिक फायदेशीर कसा करता येईल, यासाठी महासंघ आणि सरकार मिळून काम करणार आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक स्थैर्य
या नवीन उपक्रमामुळे बिहारमधील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. साखर उद्योगाचे बळकटीकरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती प्राप्त होईल. साखर उद्योगाला दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त करून देणे आणि बिहारला साखर उत्पादनात आघाडीचे राज्य बनवणे, हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांकडून स्वागत केले जात आहे.
