Right to Disconnect Bill 2025: काम आणि वैयक्तिक जीवनातील संतुलन राखण्यासाठी मोठा पाऊल उचलत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ‘डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक 2025’ सादर केले. या विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ऑफिस कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देणे बंधनकारक राहणार नाही. या घोषणेने देशातील लाखो कामगारांमध्ये उत्सुकता आणि अपेक्षा निर्माण केल्या आहेत.
कर्मचारी कल्याण प्राधिकरणाची तरतूद
विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हे प्राधिकरण कंपन्यांमध्ये योग्य कामाचे संतुलन राखण्यावर लक्ष ठेवेल आणि कर्मचार्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल. विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर केलेल्या कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देणे कर्मचाऱ्यावर बंधनकारक राहणार नाही. याशिवाय, कंपन्यांनी स्पष्टपणे नोंदवावे की कामाचा दिवस संपल्यानंतर कर्मचारी वैयक्तिक वेळेत प्रवेश करतो, त्यामुळे सुट्टीच्या काळातही कोणत्याही कामाच्या संवादावर बंधन नसावे.
हेही वाचा – Indigo Flight Cancellation: इंडिगोवर कारवाई करा! सुप्रिया सुळेंची केंद्र सरकारकडे मागणी
भारतामध्ये बदलाची गरज
भारतामध्ये अशा प्रकारचे प्रस्ताव अधूनमधून मांडले जात असले तरी ते अद्याप कायद्यात रूपांतरित झालेले नाहीत. कोरोनाकाळानंतर घरून कामाचे प्रमाण वाढले असून, कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेपेक्षा जास्त तास काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे ‘कामानंतरचा वेळ’ ही संकल्पना जवळपास संपली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी सादर केलेले विधेयक देशाच्या कार्यसंस्कृतीत बदल घडवू शकणारे आहे. सरकारची प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नसली तरी, या विषयावर व्यापक चर्चा अनिवार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
