पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीवर मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबतचा निर्णय लांबला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या नोटिशीवर कंपनीने १४ दिवसांची मुदत मागितली असली तरी सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार फक्त ७ दिवसांची मुदत दिली आहे.
यानुसार, कंपनीला २४ नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल झाल्या असून, एका अधिकाऱ्याला निलंबन झाले आहे, तर उच्चस्तरीय तपास समितीने ८ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंढवा येथील ४० एकर जमीन ही बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सरकारी जमीन होती, जी दलितांसाठी राखीव होती. तिचे बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपये असताना अमेडिया कंपनीने केवळ ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली. कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी पॉवर ऑफ अटर्नी धारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून ही खरेदी केली.
कंपनीने या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचे सांगून उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र मिळवले, ज्यामुळे मुद्रांक शुल्कात ७% पैकी ५% सवलत मिळणार होती. मात्र, केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दस्तनोंदणी करण्यात आली, यामुळे ४२ कोटी रुपयांचे शुल्क बुडले. या अनियमिततेमुळे दुय्यम निबंधक तारू यांना निलंबित करण्यात आले.
पार्थ पवारांचे नाव एफआयआरमध्ये नाही
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीसाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे, जी ८ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे. पुणे पोलिसांनी दोन एफआयआर दाखल केल्या असून, त्यात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि एका सरकारी अधिकाऱ्यांसह तीन जणांचा समावेश आहे. पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही एफआयआरमध्ये नाही, तरीही विरोधकांनी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची मागणी केली आहे.
