पुणे: मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने दस्तनोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी नोंदणी विभागाने सुनावणीसाठी कंपनीचे भागधारक दिग्विजसिंह पाटील यांना गुरुवारी (दि. 4) सहजिल्हा निबंधकांच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. यापूर्वी हजर राहण्याबाबत कंपनीकडून दोनदा सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे या सुनावणीला कंपनीचे प्रतिनिधी हजर राहणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. हजर न राहिल्यास विभागाकडून शुल्क वसुलीसाठी पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची 40 एकर सरकारी जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्यानंतर या गैरव्यवहाराचे राज्यात मोठे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला 42 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 16 नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत 15 दिवस वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने केला होता. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन 24 नोव्हेंबरपर्यंत शुल्क भरण्याची नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा कंपनीने 15 दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज केला. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने 10 दिवसांची मुदत दिली. त्यानुसार गुरुवारी (दि. 4) या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे.
यासाठी कंपनीचे भागधारक व खरेदी करणारे दिग्विजयसिंह पाटील यांना समक्ष निबंधक कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. या व्यवहारात खरेदीदार पाटील हेच असल्याने त्यांनाच सुनावणीसाठी बोलावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीने याबाबत बाजू मांडण्यासाठी तब्बल दहा वकिलांची फौज तैनात केली आहे. त्यामुळे या सुनावणीसाठी पाटील हजर राहणार की त्यांचे 10 वकील बाजू मांडतील, याबाबत उत्सुकता आहे.
