पुणे: पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर या धर्मादाय रुग्णालयात तनिषा भिसे नावाच्या गर्भवती महिलेचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने मोठी पावले उचलली असून, यापुढे धर्मादाय रुग्णालयांना रुग्णाकडून अनामत रक्कम घेण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. अनामत रकमेअभावी उपचार नाकारू नयेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णांवर प्राधान्याने उपचार करण्यात यावेत. तसेच, गर्भवतींच्या उपचारांचा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये समावेश करावा, या बाबींचा नव्या निर्देशांमध्ये समावेश करण्यात आला. राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने याबाबतचा अध्यादेश (जीआर) जारी केला आहे.
पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये पैशांअभावी गर्भवती महिलेला दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पुणे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या सहआयुक्त रजनी क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. या समितीने चौकशी करून अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होते. या अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने सरकारकडून आठ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या आहवालाच्या आधारे राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने नियमावली जाहीर केली आहे.
गर्भवती महिला तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ रुग्णालयाप्रमाणेच मणिपाल, सूर्या आणि इंदिरा आयव्हीएफ या रुग्णालयांना देखील महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या सर्व रुग्णालयांचा अहवाल मिळाल्यानंतर अभ्यास करून महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अंतिम निर्णय देणार आहे. दरम्यान, सोमवारी तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी मुंबईत सुनावणी पार पडली. गर्भवतीच्या नातेवाईकाने त्यांची बाजू या सुनावणीत मांडली आहे.
विधी व न्याय विभागाच्या सूचना धर्मादाय रुग्णालयामध्ये दाखल होणारा निर्धन रुग्ण निधी शिल्लक नसल्याच्या कारणाने उपचारापासून वंचित राहू नये. राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या आरोग्याशी संबंधित सर्व योजना लागू कराव्यात, आयव्हीएफ खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती रुग्णालयांकडून घेऊन धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत करण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या नव्या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
