पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या कंपनीशी जोडलेल्या मुंढवा भूमी व्यवहारातील अनियमिततांमुळे वादात सापडलेल्या निलंबित पुणे तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांना पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. बोपोडीतील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात हा दिलासा मिळाला असला तरी, मुंढवा प्रकरणाचा उल्लेख आदेशात नाही. येवले यांनी निर्दोष असल्याचा दावा करत अर्ज केला होता, तर न्यायालयाने तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर हा तात्पुरता जामीन दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
१८०० कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्य असलेली मुंढवा-कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर जमीन पार्थ पवारांच्या ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ कंपनीने केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. यासाठी स्टॅम्प ड्युटीत ५.८९ कोटींची सूट मिळाली, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला ६ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला.
यानंतर पुणे उपविभागीय अधिकारी प्रवीणा बोर्डे यांनी ७ नोव्हेंबरला खडक पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली. यात येवले यांच्यासह नऊ आरोपींचा समावेश आहे, ज्यात अमेडियाचे संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि शीतल तेजवानी यांचा समावेश आहे.
येवले यांनी कृषी जमीन ट्रिब्युनल म्हणून आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून बोपोडीतील शासकीय डेअरी जमिनीवर (१० एकर) खासगी व्यक्तींना मालकी हक्क दिल्याचा आरोप आहे. हा व्यवहार १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ दरम्यान झाला. तसेच, मुंढवा प्रकरणातही येवले यांनी अमेडियाला फायदेशीर आदेश दिले. यामुळे महसूल विभागाने ७ नोव्हेंबरला येवले यांचे तडकाफडकी निलंबन केले.
१३ नोव्हेंबरला पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने येवले यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने ‘अॅड-इंटरिम’ जामीन मंजूर करत म्हटले की, “अटक झाल्यास येवले यांना १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्ड आणि एक किंवा दोन हमीदारांसह मुक्त करण्यात येईल.” हा जामीन अर्जाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत कायम राहील.
वकील हर्षद निंबाळकर आणि शिवम निंबाळकर यांनी येवले यांचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, येवले यांच्या क्वासी-ज्युडिशिअल क्षमतेच्या निर्णयांना गुन्हेगारी कट रचापट धरून धरता येत नाहीत आणि हे प्रकरण राजकीय हेतूने सुरू केले गेले आहे.
