पुणे: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने ‘कारणे दाखवा‘ नोटीस बजाविली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी खासदार ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखल केलेल्या अर्जासंदर्भात ही नोटीस बजाविण्यात आली असून ठाकरे यांना दोन डिसेंबर रोजी आयोगासमोर समक्ष किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे उपस्थित राहण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात आयोगाला अर्ज केला होता. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी 24 जानेवारी 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र दिले होते.
त्यानुसार 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचाराचा कट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रचला होता,’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी अर्जात म्हटले आहे. आंबेडकर यांनी या अर्जासमवेत एक बातमीही जोडली होती. त्यामध्ये ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात कोरेगाव भीमा हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच फडणवीस सरकारवर कट रचणाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्राची प्रत संबंधित कागदपत्रांसह आयोगाला सादर करावी, अशी विनंतीही आंबेडकर यांनी आयोगाकडे केली होती.
मात्र, ऑगस्ट महिन्यात शरद पवार यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत पत्राची प्रत नसल्याचे कळविले होते. त्यानंतर आंबेडकर यांच्या वतीने त्यांचे वकील किरण कदम यांनी आयोगाकडे अर्ज केला होता. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांना पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजाविण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाने ठाकरे यांना दोन वेळा नोटीस बजावित कागदपत्रे वैयक्तिक स्वरूपात किंवा त्यांच्या वकिलामार्फत सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे ॲड. किरण कदम यांनी ठाकरे यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉ रंट जारी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविली आहे. कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविली असून 2 डिेसंबर रोजी प्रत्यक्ष किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.– ॲड. आशिष सातपुते, वकील, कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग
