काठमांडू : नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदीने तरुणांचा रोष भडकला असून, देश हिंसक आंदोलनांनी पेटला आहे. फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारने बंदी घातल्यानंतर Gen Z तरुण रस्त्यावर उतरले. संतप्त जमावाने संसदेला घेराव घालताना पोलिसांशी झालेल्या हिंसक चकमकीत 21 जणांचा मृत्यू झाला, तर 300 हून अधिक जण जखमी झाले.
या हिंसेनंतर सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी मंगळवारी (9 सप्टेंबर) मागे घेतली, परंतु तरुणांचा रोष थांबला नाही. आंदोलकांनी माजी मंत्र्यांचे आणि नेपाळ काँग्रेस अध्यक्षांचे घर पेटवले, तर राष्ट्रपती भवनावरही कब्जा केला. दरम्यान, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली देश सोडण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नेपाळ सरकारने 4 सप्टेंबर 2025 रोजी फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅपसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली, कारण या कंपन्यांनी सरकारकडे नोंदणी आणि देखरेखीच्या नियमांचे पालन केले नव्हते. सरकारचा हा निर्णय तरुणांना, विशेषतः Gen Z (1995-2010 दरम्यान जन्मलेले) गटाला, स्वीकारार्ह नव्हता. सोमवारी (8 सप्टेंबर) सकाळी काठमांडूच्या मैतीघर परिसरात हजारो तरुणांनी “सोशल मीडियावरील बंदी हटवा, भ्रष्टाचार थांबवा” अशा घोषणा देत संसदेकडे मोर्चा काढला.
आंदोलकांनी संसदेच्या परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि रबर बुलेट्सचा वापर केला. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष गोळीबारही झाला, ज्यामुळे काठमांडूसह पोखरा, इटहारी आणि रुपंदेही येथे हिंसाचार पसरला. काठमांडूतील नॅशनल ट्रॉमा सेंटर, एव्हरेस्ट हॉस्पिटल आणि सिव्हिल हॉस्पिटलसह अनेक रुग्णालये जखमींनी भरली. यात 17 जणांचा मृत्यू एकट्या काठमांडूत झाला, तर देशभरात 347 हून अधिक जण जखमी झाले, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे.
सरकारची पाठ फिरवण्याची तयारी?
नेपाळी मीडियाच्या अहवालानुसार, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली उपचारांच्या नावाखाली दुबईला जाण्याच्या तयारीत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांनी खासगी विमान तयार ठेवले असून, ते कधीही देश सोडू शकतात. या वेळी त्यांचा हा निर्णय संशयास्पद मानला जात आहे, कारण देशात हिंसाचार आणि अस्थिरता वाढत आहे. पंतप्रधानांनी एका निवेदनात 15 दिवसांत तपास समिती स्थापन करून मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु आंदोलकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतल्यानंतरही आंदोलन थांबले नाही. मंगळवारी (9 सप्टेंबर) आंदोलकांनी आणखी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी माजी मंत्र्यांचे आणि नेपाळ काँग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांचे घर पेटवले, कारण ओली यांच्या सरकारला काँग्रेसचा पाठिंबा होता. याशिवाय, आंदोलकांनी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या खासगी निवासस्थानावरही कब्जा केला, ज्यामुळे देशातील परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली आहे.
या हिंसाचारामुळे गृहमंत्री, आरोग्य मंत्री यांच्यासह 10 मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. आंदोलकांनी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे, तर काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू आहे.
