नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत पीएम स्वनिधी योजनेला मोठी चालना देताना फेररचना आणि 31 मार्च 2030 पर्यंत मुदतवाढीला मान्यता दिली आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी 7332 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. योजनेच्या फेररचनेनंतर 50 लाख नव्या लाभार्थ्यांना जोडत एकूण 1.15 कोटी रस्ते विक्रेत्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेतील महत्त्वाचे बदल
- पहिल्या टप्प्यातील कर्ज 10,000 वरून 15,000 रुपये, दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज 20,000 वरून 25,000 रुपये करण्यात आले आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 50,000 रुपयांचे कर्ज जैसे थे आहे.
- दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज परतफेडीनंतर लाभार्थ्यांना यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड मिळेल. याशिवाय, रिटेल आणि होलसेल
- व्यवहारांसाठी डिजिटल कॅशबॅक आणि 1600 रुपयांपर्यंतचे कॅशबॅक लाभ मिळेल.
- गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय तसेच वित्तीय सेवा मंत्रालय यांच्याद्वारे योजना राबवली जाईल. बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध होईल.
योजनेचा उद्देश काय?
कोरोना काळात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी 1 जून 2020 रोजी सुरू झालेली ही योजना उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल कौशल्य आणि मार्केटिंग कौशल्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. पहिल्या टप्प्यात 30 जुलै 2025 पर्यंत 96 लाख कर्ज प्रकरणांद्वारे 68 लाख विक्रेत्यांना 13,797 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले.
याशिवाय, 47 लाख सक्रिय लाभार्थ्यांनी 6.09 लाख कोटींचे 557 कोटी डिजिटल व्यवहार केले, ज्यामुळे त्यांना 241 कोटींचा कॅशबॅक मिळाला. ‘स्वनिधी से समृद्धी’ मोहिमेतून 46 लाख लाभार्थ्यांची 3564 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नोंद झाली, आणि 1.38 कोटी योजनांना मंजुरी मिळाली.
