नवी दिल्ली: भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकरला अटकेपासून संरक्षण देण्यास 15 एप्रिलपर्यंतची मुदतवाढ देण्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावला. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार व दिव्यांग उमेदवार म्हणून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वेगवेगळी संधी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) तथा दिव्यांग कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप पूजावर आहे. याप्रकरणी तिच्या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यास पूजाने वेळ मागितला.
खंडपीठाने तिची मागणी मान्य करत अटकेपासूनची सूट ही 15 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यास हिरवा कंदील दाखवला. पण, यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करण्याच्या कथित प्रकरणात लिप्त दलालांची ओळख पटवण्यासाठी पूजाला कोठडीत घेऊन तिची चौकशी करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस. व्ही. राजू यांनी केला. मात्र, पूजा तपास संस्थेला चौकशीत मदत करणार असल्याचे तिच्या वकील बीना माधवन यांनी खंडपीठापुढे सांगितले. त्यावर आरोपीला कोठडी देण्यात यावी, अन्यथा ती दलालांच्या नावांचा खुलासा करणार नाही, असे महाधिवक्ते राजू म्हणाले.
पूजाला यूपीएससी उत्तीर्ण होण्यासाठी 9 वेळा संधी देण्यात आली. मात्र, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवून ती अनेकदा परीक्षेला बसली. ती 2012 पासून यूपीएससीची परीक्षा देत आहे. जास्तीच्या संधी मिळाव्या म्हणून तिने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवल्याचा आरोप राजू यांनी केला. परंतु, या आरोपांचे बीना माधवन यांनी खंडन केले. दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी पूजा खेडकर एम्सच्या वैद्यकीय मंडळापुढे हजर झाली. या ठिकाणी तिच्या दिव्यांगत्वाची पुष्टी झाली.
