Eknath Khadse : पुण्यातील बहुचर्चित भोसरी एमआयडीसी जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. सुनावणीसाठी सतत गैरहजर राहिल्याची गंभीर दखल घेत मुंबईतील विशेष ‘एमपी-एमएलए’ न्यायालयाने या दाम्पत्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे.
नेमकी कारवाई का झाली?
शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात या खटल्याची महत्त्वाची सुनावणी होती. यावेळी खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित (Framing of Charges) केले जाणार होते. मात्र, एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने कडक पाऊल उचलले आहे.
भोसरी जमीन घोटाळ्याचे स्वरूप
महसूल मंत्री असताना आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन कमी किमतीत नातेवाईकांच्या नावे खरेदी केल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणी १,००० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून, खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी सध्या याच प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, तर विशेष न्यायालयाने खडसेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला
अजामीनपात्र वॉरंट निघाल्यामुळे खडसे कुटुंबापुढील कायदेशीर पेच वाढला आहे. आता १३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला एकनाथ खडसे यांना न्यायालयात हजर राहावेच लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. ऐन राजकीय धामधुमीत झालेल्या या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
