मुंबई: देशातील कोट्यवधी लोक भाड्याच्या घरात राहतात. भाड्याने राहणाऱ्या लोकांना अनेकदा सिक्युरिटी डिपॉझिट परत न मिळण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते, तर कायद्याने घरमालकाला तसे करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे भाडेकरूने कोणतेही नुकसान न करता चांगल्या स्थितीत घर परत केले असेल, तर डिपॉझिट थांबविणे बेकायदेशीर आहे. जर घरमालकाने अजूनही सुरक्षा पुरवली नसेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये भाडेकरू ग्राहक मंच किंवा स्थानिक भाडे प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतो.
भाडे करार वाचणे का महत्त्वाचे आहे?
भाडेकरूने घर भाड्याने देण्यापूर्वी भाडे करार काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. भाडे करार नेहमी स्पष्ट आणि लिखित असावा, ज्यामध्ये सिक्युरिटी डिपॉझिटची रक्कम, वजावटीच्या अटी आणि परताव्याची संपूर्ण प्रक्रिया नमूद करावी.
भाडेकरूंचे कायदेशीर हक्क:
भारतातील प्रत्येक राज्यात भाडे नियंत्रण कायदा वेगळा असू शकतो, परंतु बहुतेक कायदे भाडेकरूच्या संरक्षणासाठी काम करतात. घरमालक सहसा 1 ते 3 महिन्यांच्या भाड्याएवढी सिक्युरिटी डिपॉझिट आकारतात, जी भाडेकरूने योग्य स्थितीत घर रिकामे केल्यावर परत करणे आवश्यक असते.
घरमालकाने अनामत रक्कम परत न केल्यास भाडेकरू या कायदेशीर उपायांचा आधार घेऊ शकतात:
- – स्थानिक भाडे प्राधिकरणाकडे अपील: अनेक राज्यांमध्ये विशेष न्यायालये आहेत, जी अशी प्रकरणे त्वरीत सोडविण्याचे काम करतात.
- वकिलाच्या मदतीने तुम्ही कायदेशीर नोटीस पाठवू शकता. नोटिसा घरमालकावर कायदेशीर दबाव आणू शकतात.
- पुरावे ठेवा: भाडे करार, बँक व्यवहार, संदेश आणि फोटो इत्यादी आपल्या बाजूने पुरावे बनू शकतात.
भाडेकरूंसाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी
जर घरमालक सिक्युरिटी डिपॉझिट परत करण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर भाडेकरू या महत्वाच्या कायदेशीर कलमांखाली कारवाई करू शकतो:
जर घरमालक सिक्युरिटी डिपॉझिट परत करण्यासाठी नकार देत असेल तर इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872, कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट 1881 इत्यादींच्या माध्यमातून तुम्ही कायद्याचा आधार घेऊन कारवाई करू शकता. त्यामुळे घर भाड्याने देण्यापूर्वी घराच्या स्थितीचे फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा, जेणेकरून घरमालक नंतर कोणतेही खोटे आरोप करू शकणार नाही.
