पुणे : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील नोकरभरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आयबीपीएस, टीसीएस-आयओएन, एमकेसीएल यांपैकी एका संस्थेची निवड करता येणार असून, भरतीप्रक्रियेतील 70 टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने केवळ ऑनलाइन पद्धतीने बंधनकारक असल्याबाबत 2018, तसेच 2022 मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. ऑनलाइन नोकरभरती करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना अधिकृत संस्थांची निवड करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सात संस्थांचे पॅनल तयार केले आहे. त्यानुसार राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी या पॅनलमधील संस्थेची निवड करून नोकरभरती प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, सुरू केलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील काही संस्थांबाबत संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, परीक्षार्थी, नागरिकांकडून अनेक तक्रारी करण्यात आल्या.
या तक्रारींच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था 30 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या पत्रान्वये यापूर्वीचे संस्थांचे पॅनल रद्द करून राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया आयबीपीस, टीसीएस, एमकेसीएल यांपैकी कोणत्याही संस्थेमार्फत राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या स्तरावर तयार केलेली संस्थांचे पॅनल रद्द करण्याचा निर्णय सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील नोकरभरती पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी आयबीपीएस, टीसीएस –आयओएन, एमकेसीएल यांपैकी कोणत्याही एका संस्थेची निवड करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच बँकेने नोकरभरतीसाठी निवड केलेल्या संस्थेस नोकरभरतीचे काम अन्य संस्थेला देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बँकांचे सभासद त्या जिल्ह्यातील असल्याने नोकरभरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य. बँकेचे ग्राहक, सभासद, ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (अधिवास प्रमाणपत्र) असलेल्या उमेदवारांना ७० टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात. उर्वरित 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येतील. नवीन शासन निर्णय ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पदभरतीची जाहिरात या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी प्रसिद्ध केली आहे त्या बँकांनाही लागू राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
