SC On Local Body Election: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मार्ग मोकळा झाला असून, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका नियोजित वेळेनुसार घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या संस्थांबाबत निवडणूक आयोगाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशी स्पष्ट सूचना कोर्टाने दिली आहे. आज 28 नोव्हेंबर रोजी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली आणि या संदर्भात खंडपीठाने मोठा निर्णय देत स्थिती स्पष्ट केली.
सुनावणीत काय झाले?
निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. बलबीर सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की राज्यातील एकूण निवडणुकांपैकी 22 टकेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची पातळी 50 टक्के च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट संकेत दिले की ज्या 40 नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये आरक्षण मर्यादा वाढलेली आहे, त्या ठिकाणचे अंतिम निकाल हे न्यायालयाच्या आगामी निर्णयावर अवलंबून राहतील. आवश्यक असल्यास त्या निवडणुका थांबवल्या देखील जाऊ शकतात, असे खंडपीठाने नमूद केले.सओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या बांठिया आयोगाबाबत अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी रोखठोक मांडणी करत सांगितले की आयोगाच्या शिफारशी ओबीसी समुदायाला पूर्ण न्याय देऊ शकत नाहीत. अनेक क्षेत्रांमध्ये ओबीसींना अपेक्षित आरक्षण लाभ मिळत नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
हेही वाचा – Local Body Elections | निवडणुकांच्या प्रचारासाठी मुदत वाढवली; राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
आगामी कार्यवाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठासमोर ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचिकाकर्त्यांकडून यावेळी निवडणुका थांबवण्याची मागणी झाली असली तरी, कोर्टाने ती नाकारत अधिसूचित कार्यक्रम चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका वेळापत्रकानुसारच होतील. मात्र 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींचे निकाल हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून राहतील. 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या संस्थांमध्ये कोणताही कायदेशीर धोका टाळण्यासाठी आयोगाने विशेष दक्षता बाळगावी
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी सर्वत्र 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. या निर्णयामुळे अनेक नागरी आणि ग्रामीण संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची रक्कम 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादेपेक्षा जास्त झाली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यापूर्वी देण्यात आलेला जे.के. बांठिया आयोगाचा अहवाल हा अद्याप न्यायालयीन पुनरावलोकनाखाली आहे, त्यामुळे त्यानुसार राज्य सरकारने तातडीने आरक्षण लागू करणे योग्य नव्हते, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार सध्या राज्यातील अनेक संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे.
