मुंबई : राज्यात ‘ई- कॅबिनेट’ मध्ये होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहोचणे शक्य होणार आहे. याबाबतचे सादरीकरण राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केले.
‘ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी होणारा कागदांचा वापर कमी करण्यासांठी हे आयसीटी सोल्युशन महत्त्वाचे ठरणार आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहित मंत्रिमंडळ बैठक होऊ शकेल. या प्रणालीमुळे मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होतील.
त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू (अॅक्शन पॉईंट) पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात असून याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल. पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, ही सर्व प्रक्रिया सहजरीत्या पार पडेल.
