Devachi Uruli: देवाची ऊरुळी कचरा डेपोतील साठलेल्या जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या पाच बायोमायनिंग निविदांना अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. एका पॅकेजसाठी केवळ ५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन इतका अत्यंत कमी दर नोंदवला गेल्यामुळे उर्वरित चार पॅकेजमध्येही याच दराची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. आयुक्तांनी पूर्वीच ठेवलेल्या नियमांमुळे ही प्रक्रिया आपोआप लागू होणार असून यामुळे पालिकेचा मोठा आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बायोमायनिंग क्षेत्रात कथित रिंग तयार करणाऱ्या गटांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा रंगत आहे.
२०१८ पासून बायोमायनिंगचे काम सुरू
एनजीटीच्या आदेशानंतर देवाची ऊरुळी डेपोमध्ये २०१८ पासून जुन्या कचऱ्यावर बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत ३१ लाख मेट्रिक टन कचरा हटवला गेला असून २८ लाख मेट्रिक टन कचरा अद्याप डेपोमध्ये शिल्लक आहे. ही प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी महापालिकेने पाच नवीन निविदा मागवल्या होत्या. यावेळी निविदा अटींमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
हेही वाचा – देवाची उरूळीतील 28 लाख टन कचरा हटवण्यासाठी महापालिकेची नवी योजना; एकाच वर्षात जागा मोकळी करण्याचा संकल्प
१७ पैकी ८ कंपन्यांना पात्रता
एकूण १७ कंपन्यांनी ३८ निविदा दाखल केल्या. मात्र अनुभवाच्या निकषावर केवळ आठ कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरल्या. या कंपन्यांमध्ये दिल्लीच्या Alpha Therm ने एका पॅकेजसाठी ५५० रुपये प्रति टन असा सर्वात कमी दर दिला, तर दया चरण कंपनीने उर्वरित चार पॅकेजसाठी ७१७ रुपये प्रति टन असा कमी दर नोंदवला. नियमांनुसार कोणत्याही कंपनीला जास्तीत जास्त दोन पॅकेज मिळू शकतात.
सर्व पॅकेजसाठी ५५० रुपये दर लागू
अल्फा कंपनीचा सर्वात कमी दर महापालिकेच्या दर धोरणात बसत असल्याने, उर्वरित चार पॅकेजमध्येही ५५० रुपये प्रति टन दरच लागू होणार आहे. या प्रस्तावांना आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ठेकेदारांची रिंग ढासळली?
काही कंपन्यांनी ७१७ ते ७४० रुपये दरम्यानच निविदा दिल्याने गटबाजीचा संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बायोमायनिंग प्रकल्प करणाऱ्या अल्फा थर्मकडून एकाच पॅकेजसाठी अप्रत्याशित ५५० रुपये दर दिल्यामुळे, स्थानिक ठेकेदारांच्या रिंगला धक्का बसला असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या घडामोडीमुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात खर्चात बचत होणार असून देवाची ऊरुळी डेपोतील दीर्घकाळ प्रलंबित कचरा समस्येच्या निराकरणाला आता वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


