Tapovan Tree Cutting: नाशिकच्या तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीचा वाद आणखी तीव्र झाला असून, अखेर मोठ्या विरोधानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) या वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती जारी केली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारणीच्या प्रस्तावाखाली तब्बल 1800 हून अधिक झाडे तोडण्याची योजना समोर आल्यानंतर नाशिकसह राज्यभरातून निसर्गप्रेमी, कलाकार आणि अनेक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. ही स्थगिती मिळाल्याची माहिती याचिकाकर्ते वकिल श्रीराम पिंगळे यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, लवादाने दिलेला आदेश हा अंतिम निर्णय नसून अंतरिम स्वरूपाचा आहे. वृक्षतोडीसाठी आवश्यक असलेली कोणतीही पूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता वृक्षतोडीस सुरुवात करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो रोखण्यासाठी आम्ही तातडीची स्थगिती मागितली होती.
कायदेशीर प्रक्रिया अपूर्ण
वकिल पिंगळे यांनी स्पष्ट केले की, 1975 च्या वृक्षसंवर्धन कायद्यानुसार ट्री ऑफिसरकडून उचित माहिती असलेली नोटीस देणे आवश्यक आहे. मात्र दिलेल्या नोटीसमध्ये कोणती झाडे, किती संख्या, कोणत्या कारणासाठी तोडली जात आहेत? याची कोणतीही स्पष्ट माहिती नव्हती. ही नोटीसच बेकायदेशीर आहे. हजारो आक्षेप दाखल झाले आहेत. ट्री ऑफिसरने या सर्वांचा विचार करून ‘reasoned order’ द्यावा लागेल. तोपर्यंत कोणतीही तोड होऊ शकत नाही, असे पिंगळे म्हणाले. जर आदेश जबरदस्तीने दिला तर त्यालाही NGT मध्ये आव्हान दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – Anna Hazare: कुंभमेळा समाजहिताचा असला तरी झाडे तोडू नका! तपोवन वृक्षतोडीच्या वादात अण्णा हजारेंची उडी
तपोवनातील तब्बल ५४ एकर क्षेत्रात साधुग्राम आणि ३५ एकर क्षेत्रात प्रदर्शनी केंद्र (MICE Hub) उभारणीचा प्रस्ताव होता. यासाठी 1825 झाडे तोडण्याची किंवा पुनर्रोपणाची प्रक्रिया आवश्यक ठरणार होती. विरोध वाढताच मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, तपोवनात कोणतेही व्यावसायिक बांधकाम होणार नाही. साधुग्रामासाठी फक्त लहान झाडे तोडली जातील. याशिवाय, याठिकाणी १५ हजार नवीन देशी प्रजातींची झाडे वड, पिंपळ, जांभूळ इत्यादी लावण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. यासाठी १५ फूट वाढ असलेली झाडे हैदराबादहून मागवली जात आहेत.
पुढील सुनावणी
दरम्यान, लवादाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला होणार आहे. तोपर्यंत वृक्षतोड संपूर्णपणे बंद राहणार आहे. तपोवनातील निसर्गरक्षक आणि स्थानिक नागरिकांसाठी हा दिलासादायक निर्णय असून, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल पुढील काही दिवसांत ठरणार आहे.
