Maharashtra Jagran: Your Trusted Source for Marathi News and Updates

Maharashtra Jagran : Your Trusted Companion for the Latest News

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

मोठी बातमी..! पुण्यातील उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरणी चार तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित

मोठी बातमी..! पुण्यातील उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरणी चार तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित

पुणे : मावळ तालुक्यातील मंगरुळ येथे तब्बल ९० हजार ब्रास जादा अवैध गौण खनिज उत्खनन झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महसूल विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या थेट आदेशानंतर ४ तहसीलदार, ४ मंडल अधिकारी आणि २ तलाठ्यांसह एकूण ९ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.

आमदार सुनील शेळके यांनी आज विधानसभेत यावर लक्षवेधी मांडल्यानंतर काही तासांतच ही मोठी कारवाई झाली. शेळके यांनी अधिकाऱ्यांनी आठ महिने टाळाटाळ करून अवैध उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक 36, 37, आणि 38 मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते. पण 35, 41, 42, आणि 46 या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाल्याचं चौकशीत निष्पन्न झालं. ईटीएस मोजणीमध्ये 3 लाख 63 हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळलं आहे. म्हणजेच, 90 हजार ब्रास जास्तीचं उत्खनन झालं आहे. गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

हे अधिकारी केले निलंबित

यामध्ये २ तलाठी : दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. ४ मंडळ अधिकारी : संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. ४ तहसीलदार : जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, प्रचंड दंड आकारणी, सातबारा उताऱ्यावर नोंद, दंड न भरल्यास व्याजासह वसुली आणि निलंबित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून अहवाल विधानसभेत सादर केला जाईल. आठ महिन्यांपासून सुरू असलेला हा गौण खनिज घोटाळा अखेर उघड झाल्याने पुणे जिल्ह्याच्या राजकीय-प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

Bookmark (0)
Please login to bookmark Close
Maharashtra Jagran

Maharashtra Jagran

संबंधित लेख

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

हे देखील वाचा x

error: Content is protected !!