पुणे : उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या पुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस’ कंपनीशी जोडलेल्या कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर शासकीय जमिनीच्या ३०० कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रकरणात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या व्यवहारात स्टँप ड्युटी माफ करून केवळ ५०० रुपयांचा भरणा करून खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
आता पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रमुख अधिकारपत्रधारक शीतल तेजवानी यांना अटक केली असून, तहसीलदार सूर्यकांत येवले व कंपनी भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कारवाई न झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोडपून काढली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान हे प्रकरण उपस्थित झाल्यानंतर मोठं वक्तव्य केलं आहे.
अजित पवार यांनी अनौपचारिक चर्चेत स्पष्ट केलं की, या प्रकरणी व्यवहार होत असताना अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे अपेक्षित होते. चुकीच्या बाबी लक्षात आल्या असत्या तर त्यांनी भूमिका घेतली असती आणि हा पुढील प्रकार घडला नसता. यामुळे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडत पवार कुटुंबाला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. त्यांनी हेही सांगितलं की, व्यवहार रद्द झाला असून, एक रुपयाही देवाणघेवाण झाली नाही. मात्र, विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की, पार्थ यांच्यावर कारवाई का नाही? आणि विधेयकात तक्रारी थेट मंत्र्यांकडे येण्याची तरतूद करून कुटुंबाला वाचवण्याचा डाव आहे का?
नेमकं प्रकरण काय?
मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर आरोप करण्यात आला होता की, कंपनीने ती जमीन केवळ ३०० कोटी रुपये देऊन विकत घेतली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून फक्त ५०० रुपयांचा भरणा केला. उद्योग संचालनालयाने हा व्यवहार मंजूर करताना अवघ्या ४८ तासांत स्टँप ड्युटी माफ केली होती, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया केवळ २७ दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. ही माहिती समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली होती.
