Pune Crime News : पुण्यातील कुख्यात गुंड शरद मोहोळ याच्या हत्येप्रकरणी मोठा कायदेशीर उलटफेर घडला आहे. या प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार विठ्ठल शेलार याला मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर अटक ठरवत तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांच्या अटक प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींमुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, पुणे पोलिसांच्या तपासाला आणि आरोपपत्राला मोठा धक्का बसला आहे.
५ जानेवारी २०२४ रोजी पुण्याच्या कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात भरदिवसा शरद मोहोळ यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे यांना मुख्य सूत्रधार मानले होते. एकूण १८ आरोपींविरुद्ध मकोका लावण्यात आला होता. विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या १७५० पानांच्या आरोपपत्रात शेलार आणि मारणे यांना खुनामागचे मास्टरमाइंड म्हटले होते.
मोहोळच्या हत्येनंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे पनवेल येथून शेलारला अटक करण्यात आली होती. मात्र, अटकेनंतर २४ तासांच्या आत त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर न केल्याचा आणि अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात न दिल्याचा दावा शेलारच्या वकिलांनी केला. यावरून शेलारने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत शेलारची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले.
हेबियस कॉर्पस’ याचिका म्हणजे काय?
ही याचिका व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. एखाद्याची अटक बेकायदेशीर किंवा मनमानी असल्यास न्यायालय त्या व्यक्तीला ताबडतोब सोडण्याचा आदेश देते. अटकेची कायदेशीरता आणि कारणे न्यायालयात तपासली जातात. ही याचिका पोलिस किंवा सरकारी यंत्रणांच्या विरोधात दाखल करता येते.
या निर्णयामुळे पुणे पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी उघड झाल्या असून, प्रकरणातील इतर आरोपींनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात पुन्हा टोळीयुद्ध भडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पोलिस आता या निर्णयाविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
