Farmer Relief : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीवरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या २५ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर २३ जून २०२५ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबातील सहधारकांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.
पूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये सहधारकांनी आपसी सहमतीने तयार केलेले वाटणीपत्र थेट नोंदणीसाठी सादर केल्यास त्यावर शुल्क आकारले जात होते. मात्र, आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणांनाही पूर्ण शुल्कमाफी लागू होईल, जरी ती प्रक्रिया कलम ८५ अंतर्गत पूर्ण झालेली नसली तरी.
या निर्णयामागे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी शेतकऱ्यांना जमिनीची वाटणी करण्यासाठी तहसीलदाराची परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र आता कुटुंबातील सदस्यांमध्ये आपसी सहमतीने वाटणी करून थेट नोंदणी कार्यालयात दस्त नोंदवता येणार आहे.
यासाठी केवळ नाममात्र ५०० रुपयांत वाटणीपत्र नोंदणी करता येणार असून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. ही नवी प्रणाली लागू झाल्याने शेतकऱ्यांची प्रक्रिया सुलभ होणार असून वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे.
