Gig Workers: जलद डिलिव्हरीच्या स्पर्धेत स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईजसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या पुढाकारानंतर, १० मिनिटांच्या आत ऑर्डर पोहोचवण्याची सक्ती (डेडलाईन) आता रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रस्त्यांवरील अपघात कमी होण्यास आणि गिग कामगारांवरील मानसिक ताण हलका होण्यास मदत होणार आहे. अनेक दिवसांपासून ‘क्विक कॉमर्स’ कंपन्यांमध्ये १० मिनिटांत घरपोच सेवा देण्याची चढाओढ सुरू होती. मात्र, यामुळे डिलिव्हरी बॉईज वाहतुकीचे नियम मोडून सुसाट गाड्या चालवत होते. या गंभीर समस्येची दखल घेत सरकारने कडक पावले उचलली आहेत ‘ब्लिंकिट’ (Blinkit) ने त्यांच्या जाहिरातींमधून ‘१० मिनिटांचे प्रॉमिस’ आधीच हटवले आहे. आता झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनाही आता त्यांच्या डिलिव्हरी वेळेच्या नियमात बदल करावा लागणार आहे.
कायदेशीर संरक्षणाचे नवे कवच
गिग कामगारांच्या हक्कांचा मुद्दा संसदेतही चांगलाच गाजला होता. खासदार राघव चढ्ढा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांच्या सुरक्षा आणि वेतनाबाबत आवाज उठवला होता. याची फलश्रुती म्हणून २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या या कायद्यांतर्गत पहिल्यांदाच गिग कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. आता या कामगारांना केवळ ‘कंत्राटी मजूर’ न समजता त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी कंपन्यांवर असेल.
लाखो कामगारांना मिळणार न्याय
भारतात लाखो तरुण डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करत आहेत. वेळेत न पोहोचल्यास दंड होणे किंवा रेटिंग कमी होणे या भीतीपोटी अनेक तरुण अपघातांचे बळी ठरले होते. सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे या कामगारांना आता सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे काम करता येणार आहे.
