पुणे: केंद्र सरकारने पंतप्रधान सूर्यघर योजनेंतर्गत देशातील एक कोटी घरांवर सौर यंत्रणा बसवून त्यांचे वीजबिल शून्यावर आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, त्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे काम महावितरण करत आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्यामध्ये काहीही फायदा होणार नाही. तसेच, वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना आता कमर्शिअल वीजबिल आकारणार आहेत.
त्याविरोधात आता सौरऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली आहे, अशी माहिती द सोलर सिस्टिम इंटिग्रेटर्स असोसिएशनचे (टीएसएसआयए) महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जयेश अकोले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (मास्मा) चे अध्यक्ष शशिकांत वाकडे, समीर गांधी, संजय कुलकर्णी, जयंत राव पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.
अकोले म्हणाले, पंतप्रधान सूर्यघर योजनेंतर्गत महावितरणच्या विजेचा वापर कमी होऊन त्यांचा महसूल कमी होणार असल्याबरोबर आपला व्यवसाय धोक्यात येत असल्याचे लक्षात येताच महावितरणने अनेक जुलमी नियम, अटी बनविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. तयार झालेल्या वीज युनिटचा हिशेब ठेवणाऱ्या नेटमीटरसाठी टीओडी मीटर देऊन त्याच्या नव्या निकषांमुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे. परिणामी, त्यांचे वीजबिलं शून्य न होता, नेहमीप्रमाणे बिल भरावे लागणार आहे. त्यामुळे सूर्यघर योजनेच्या मुळावर घाला घालण्याचे काम या टीओडी मीटरच्या माध्यमातून होणार आहे.
सौर यंत्रणा बसवून ग्राहकांचे वीजबिल शून्यावर येणार आहे. परिणामी, महावितरणच्या विजेचा वापर कमी होऊन त्यांचा महसूल कमी होणार आहे. घरगुती ग्राहकाला स्मार्ट मीटर किंवा स्मार्ट नेट मीटर लावला, तरी टीओडी मीटरप्रमाणे बिल मिळण्याबाबत स्वातंत्र्य असावे असा आग्रह संस्थेचा आहे. या जुलमी प्रस्तावास विरोध दर्शविण्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आल्याचे अकोले म्हणाले.
