BMC Mayor Election: मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तासंघर्षात आता एक मोठी तांत्रिक आणि राजकीय कलाटणी मिळाली आहे. महापालिकेत भाजपसोबत युती असतानाही, शिवसेना (शिंदे गट) आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवण्यासाठी आग्रही असल्याचे समोर आले आहे. भाजपने सुचवलेल्या ‘संयुक्त गट’ नोंदणीच्या प्रस्तावाला बाजूला सारून शिंदे गटाने महापालिकेत ‘स्वतंत्र गट’ म्हणून नोंदणी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भाजपच्या रणनीतीला खिळ बसली असून ठाकरे गटासह विरोधकांना मात्र राजकीय बळ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपचे वर्चस्व नाकारले; काय आहे ‘स्वतंत्र’ गटाचे गणित?
भाजप आणि शिंदे गटाने कोकण आयुक्तांकडे ‘संयुक्त गट’ म्हणून नोंदणी केली असती, तर तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचा गटनेता वरचढ ठरला असता. यामुळे पुढील पाच वर्षे शिंदे गटाला भाजपच्या धोरणांनुसार चालावे लागले असते आणि पक्षाची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती शिंदे गटाच्या नेत्यांना वाटत होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिका सभागृहात भाजपचा व्हिप (Whip) शिंदे गटावर बंधनकारक झाला असता. हे धोके ओळखूनच, ‘आम्ही युती म्हणून सोबत असलो तरी आमची नोंदणी स्वतंत्र असेल,’ असा पवित्रा एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने घेतला आहे.
हेही वाचा – Ganesh Naik: ‘भाजपने परवानगी दिली तर नामोनिशाण…’; गणेश नाईकांचा एकनाथ शिंदेंना इशारा
स्थायी समितीतील १३-१३ चा पेच आणि ठाकरेंना दिलासा
महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या समजल्या जाणाऱ्या ‘स्थायी समिती’मध्ये सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळत आहे. जर संयुक्त नोंदणी झाली असती, तर संख्याबळाच्या गुणोत्तरानुसार सत्ताधाऱ्यांचा एक सदस्य वाढला असता. मात्र, आता शिंदे गटाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे संख्याबळ १३-१३ वर अडकण्याची शक्यता आहे. या तांत्रिक पेचामुळे ठाकरे गट आणि काँग्रेसला महापालिकेच्या विविध समित्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची आयती संधी मिळणार आहे.
गटनेतेपदावरून रस्सीखेच टाळली
संयुक्त गट नोंदणीमुळे दोन्ही पक्षांचा मिळून एकच गटनेता नियुक्त करावा लागला असता. साहजिकच जास्त नगरसेवक असल्याने हे पद भाजपकडे गेले असते. मात्र, स्वतंत्र नोंदणीमुळे शिंदे गटाला स्वतःचा गटनेता नियुक्त करता येईल आणि आपल्या नगरसेवकांवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवता येईल. सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार, स्थायी समितीवर भाजपचे ८ तर शिंदे सेनेचे ३ सदस्य निवडून येऊ शकतात. या निर्णयामुळे शिंदे गटाने महापालिकेत आपली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ टिकवून ठेवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
