नवी दिल्ली : फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजे एक तारखेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ जाहीर झाला. भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेअंतर्गत खर्च जवळजवळ दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे, ही रक्कम अंदाजे २३००० कोटींवरून ४०००० कोटींपर्यंत वाढवली आहे. या भरीव अर्थसंकल्पामुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन उद्योग मजबूत होईल.
भारतीय देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत होईल. याव्यतिरिक्त, परदेशी कंपन्या भारतात युनिट्स स्थापन करतील आणि भारतात गुंतवणूक करतील. या योजनेमुळे स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि मायक्रोवेव्ह, रेफ्रिजरेटर आणि टोस्टर सारख्या देशांतर्गत उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी परदेशी उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी होईल. यामुळे स्वस्त उत्पादने मिळतील का? हे येत्या काळातच कळेल. जर टीव्ही, स्मार्टफोन आणि इतर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या उत्पादकांना स्वस्त घटक मिळाले तर भविष्यात स्वस्त उत्पादने देखील भारतात येतील. याव्यतिरिक्त, येथे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन योजना एप्रिल २०२५ मध्ये २२९१९ कोटी रुपयांसह सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत मिळालेले गुंतवणूक प्रस्ताव आणि उद्दिष्टे लक्षात घेऊन सरकारने ही रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम ४०००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्चमध्ये २२९१९ कोटी रुपयांच्या या योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेतून लक्षणीय निकाल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
