Harish Rana Death: भारताच्या न्यायवैद्यकीय इतिहासातील एका अत्यंत क्लेशदायक प्रकरणाचा अखेर अंत झाला आहे. देशात सर्वप्रथम ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’ची (Passive Euthanasia) कायदेशीर परवानगी मिळवणारे 31 वर्षीय हरीश राणा यांचे मंगळवारी दिल्लीतील ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थे’त (AIIMS) निधन झाले. गेल्या 13 वर्षांपासून अचेतन अवस्थेत (कोमात) असलेल्या हरीश यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याची मुभा मिळाली होती.
अपघाताने बदलले आयुष्य; २०१३ पासून कोमात
मूळचे गाझियाबादचे रहिवासी असलेले हरीश राणा हे पंजाब विद्यापीठात ‘बी.टेक’चे शिक्षण घेत होते. 2013 मध्ये एका दुर्दैवी घटनेत ते चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले, ज्यामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर ते सतत कोमामध्ये राहिले. गेल्या 13 वर्षांपासून त्यांना कृत्रिम पोषण आहार आणि ऑक्सिजनच्या आधारावर (Life Support) जिवंत ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने त्यांच्या पालकांनी कायदेशीर लढा दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आणि ‘एम्स’मधील प्रक्रिया
हरीश यांच्या पालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी त्यांना निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली. या आदेशानुसार, 14 मार्च रोजी त्यांना गाझियाबादहून दिल्लीतील ‘बी.आर. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटल’च्या उपशामक उपचार विभागात (Palliative Care Unit) दाखल करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा अबाधित राखून एका विशिष्ट प्रोटोकॉलद्वारे त्यांची जीवन आधार प्रणाली (Life Support) टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.
तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली अखेरचा प्रवास
ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी डॉ. सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष वैद्यकीय पथक स्थापन करण्यात आले होते. या पथकात न्यूरोसर्जरी, ऑन्को-ॲनेस्थेसिया, पॅलिएटिव्ह मेडिसिन आणि मानसोपचार विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली हरीश यांना दिला जाणारा पोषण आधार हळूहळू कमी करण्यात आला. भारतातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना असून, या प्रकरणाने भविष्यात इच्छामरणाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींसाठी एक नवीन पायंडा (Precedent) घालून दिला आहे.
