Ashok Kharat Case: संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या नाशिकच्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आता सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. खरातला जमिनी हडपण्यासाठी किंवा इतर कारनाम्यांसाठी मदत करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांची केवळ बदली करून बोळवण केली जाणार नाही, तर त्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ (Dismiss) करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
SIT च्या रडारवर ‘ते’ अधिकारी; बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली भूमिका
अशोक खरातच्या ‘कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स’ (CDR) मध्ये अनेक बड्या नेत्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नावे समोर येत आहेत. यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे. एसआयटी (SIT) या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. तपासादरम्यान ज्या अधिकाऱ्यांचे नाव किंवा सहभाग स्पष्ट होईल, त्यांना एका क्षणाचाही विलंब न लावता नोकरीवरून काढून टाकले जाईल. मग तो अधिकारी कोणत्याही विभागाचा असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई निश्चित आहे.”
CCTV आणि मालमत्ता व्यवहारांची होणार चौकशी
खरातने बेकायदेशीरपणे जमवलेली मालमत्ता आणि त्याला मिळालेले प्रशासकीय पाठबळ याची चौकशी सुरू आहे. खरातच्या वास्तव्याच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून, जे लोक त्याला भेटायला येत होते किंवा मदत करत होते, त्या सर्वांची यादी तयार केली जात आहे. ज्यांच्याकडे या संदर्भात ठोस पुरावे आहेत, त्यांनी ते तातडीने एसआयटीकडे सुपूर्द करावेत, असे आवाहनही मंत्र्यांनी केले आहे.
संजय राऊतांच्या प्रश्नाला प्रत्युत्तर; “मुख्यमंत्री कार्यालय माहिती फोडत नाही”
अंजली दमानिया यांच्याकडे सीडीआर आले कुठून, या खासदार संजय राऊत यांच्या प्रश्नावर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. “मुख्यमंत्री कार्यालय अशा प्रकारे संवेदनशील माहिती कधीही बाहेर देत नाही. दमानिया यांनी ती माहिती स्वतःच्या स्तरावर मिळवली असावी. जर त्यांच्याकडे काही महत्त्वाचे पुरावे असतील, तर त्यांनी ते वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी न वापरता एसआयटीला द्यावेत,” असे बावनकुळे यांनी सुनावले. तसेच शिर्डी प्रकरणातील कोणत्याही गैरप्रकारात सहभागी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
