Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेमुळे इतर मूलभूत खर्चांवर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, जर सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसेल, तर अशा परिस्थितीत लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा विचार करावा.
हे प्रकरण मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेच्या याचिकेमुळे समोर आले. संबंधित महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी निधीअभावी पैसे देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने “लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी खर्च करता, मग इथे पैसे का नाहीत?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.
दरम्यान, या योजनेचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचेही समोर आले आहे. सुमारे 2 कोटी 43 लाख महिलांनी योजनेत नोंदणी केली होती आणि दरमहा 1,500 रुपयांच्या मदतीमुळे वर्षाला सुमारे 43,740 कोटी रुपयांचा खर्च होत होता.
याच पार्श्वभूमीवर सरकारने लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू केली असून ई-केवायसी न केल्यामुळे तब्बल 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. तसेच काही अपात्र लाभार्थी, शासकीय कर्मचारी आणि अटी न पाळणाऱ्या व्यक्तींनाही लाभ मिळत असल्याचे आढळून आले होते.
या सर्व घडामोडींमुळे लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि आर्थिक परिणामांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
