Justice Yashwant Varma: एका मोठ्या रोख रकमेच्या घोटाळ्यामुळे (Cash Scandal) वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अखेर आपल्या पदाचा त्याग केला आहे. त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्द केला असून, यामुळे कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे एका उच्च पदस्थ न्यायमूर्तींना राजीनामा द्यावा लागल्याने न्यायपालिकेच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
या प्रकरणाचा उलगडा एखाद्या चित्रपटाच्या कथेप्रमाणे झाला. 14 मार्च 2025 रोजी दिल्लीतील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी अचानक आग लागली होती. ही आग विझवत असताना पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला स्टोअररूममध्ये 500 रुपयांच्या अर्धवट जळालेल्या नोटांचे ढीग सापडले. पुढील तपासादरम्यान ही रोख रक्कम तब्बल 15 कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. या धक्कादायक घटनेनंतर त्यांची तातडीने दिल्लीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती, परंतु तेथेही त्यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवण्यात आले नव्हते.
संसदेत महाभियोग
रोख रकमेच्या या घोटाळ्यावरून लोकसभेत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) सादर करण्यात आला होता. वर्मा यांनी या प्रस्तावाला आव्हान दिले होते; राज्यसभेची मंजुरी नसल्यामुळे लोकसभेने नेमलेली चौकशी समिती अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जानेवारी 2026 रोजी स्पष्ट केले की, ‘जजेस ॲक्ट’नुसार चौकशी समिती स्थापन करण्याचा पूर्ण अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने त्यांना अधिक वेळ देण्यासही नकार दिला होता.
तपासाचा फास आवळला
तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी 3 सदस्यीय अंतर्गत समिती नेमली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत संसदीय समितीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची बाजू पूर्णपणे कमकुवत झाली होती. तपासाचा फास जसा आवळला गेला, तसा वाढता दबाव आणि भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यांमुळे त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
