मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाने महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची संलग्नता रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवत परिषदेची याचिका फेटाळून लावली.
भारतीय कुस्ती महासंघाने १ जानेवारी २०२३ रोजी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची संलग्नता रद्द केली होती. त्याऐवजी ‘महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ’ या नव्या संघटनेला मान्यता देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात कुस्ती परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला होता की, संलग्नता रद्द करण्याचा निर्णय महासंघाच्या कार्यकारी समितीने न घेता निरीक्षक समितीने घेतला होता. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे परिषदेचे म्हणणे होते.
मात्र, न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघाचा निर्णय कायम राहिला आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशात महासंघाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तरीही अंतिम सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या मागण्या फेटाळत महासंघाच्या भूमिकेला मान्यता दिली.
विशेष म्हणजे, शरद पवार यांनी चार दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्रातील कुस्ती संघटनांचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, या प्रकरणात त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकलेला नाही.
