Land Survey Rules : राज्य सरकारने जमीनधारक, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत जमीन मोजणीच्या शुल्कात आणि नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. महसूल विभागाने ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी स्वतंत्र शुल्क निश्चित केले असून नियमित व द्रुतगती मोजणी, पोटहिस्सा मोजणी तसेच पुनर्भेट शुल्काबाबत नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
जमीन मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, या उद्देशाने महसूल विभागाने सुधारित नियम लागू केले आहेत. यापुढे नागरिकांना निश्चित शुल्क भरून ठरावीक कालावधीत जमीन मोजणीची सेवा उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाची माहिती महसूल विभागाने अधिकृत एक्स (X) खात्यावरून दिली आहे.
ग्रामीण भागातील जमीन मोजणीचे नवे शुल्क
महानगरपालिका किंवा नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रासाठी नियमित मोजणीचे शुल्क २ हेक्टरपर्यंत ₹२,००० निश्चित करण्यात आले आहे. द्रुतगती मोजणीसाठी ₹८,००० शुल्क आकारले जाईल. त्यापुढील प्रत्येक २ हेक्टरसाठी नियमित मोजणीसाठी ₹१,००० आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹४,००० अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
शहरी भागातील शुल्क
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील १ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीच्या नियमित मोजणीसाठी ₹३,०००, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ₹१२,००० शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अतिरिक्त प्रत्येक १ हेक्टरसाठी नियमित मोजणीसाठी ₹१,५०० आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹६,००० अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.
पोटहिस्सा मोजणीचे नवे दर
ग्रामीण भागात प्रति पोटहिस्सा ₹२००, तर शहरी भागात प्रति पोटहिस्सा ₹१,००० शुल्क आकारले जाईल. मात्र, पोटहिस्सा मोजणी करताना सर्व पोटहिश्शांची मोजणी एकाच वेळी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
मोजणीसाठी कालावधी
नियमित मोजणी सेवा ९० दिवसांत, तर द्रुतगती मोजणी सेवा ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
पुनर्भेट शुल्काचे नियम
मोजणीच्या दिवशी अर्जदार अनुपस्थित राहिल्यास मूळ मोजणी शुल्काच्या ५० टक्के किंवा ₹१०,००० यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती पुनर्भेट शुल्क म्हणून आकारली जाईल. मात्र, भूमापक (सर्व्हेअर) अनुपस्थित असल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही पुनर्भेट शुल्क आकारले जाणार नाही.
शासकीय संस्थांना सवलत
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महामंडळांच्या जमिनींसाठी नियमित मोजणी शुल्काच्या ५० टक्के, तर शासकीय जमिनी आणि मालमत्तांसाठी नियमित शुल्काच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाणार आहे.
महसूल विभागाने नागरिकांना सुधारित नियमांनुसारच अर्ज करण्याचे आवाहन केले असून, या निर्णयामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
