नवी दिल्ली : ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालणाऱ्या आणि ई-स्पोर्ट्सला चालना देणाऱ्या ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) मंजुरी दिली आहे. यामुळे हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. या कायद्यामुळे ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर निर्बंध लागू होतील, तर ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन मिळेल.
कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- मनी गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी : सर्व ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्व्हिसेस, मग त्या कौशल्यावर आधारित असोत किंवा नशिबावर, पूर्णपणे बंद केल्या जातील. या गेम्सचे आयोजन, संचालन किंवा प्रचार करणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
- जाहिरातींवरही निर्बंध : मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिरातींसाठी 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
- खेळाडूंना शिक्षा नाही : हा कायदा खेळाडूंवर कारवाई करत नाही, तर केवळ सेवा पुरवठादार, जाहिरातदार आणि आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो.
- ई-स्पोर्ट्सला चालना : ई-स्पोर्ट्सला कायदेशीर मान्यता देऊन त्यासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन केली जाईल. यामुळे 2027 च्या ऑलिम्पिकमध्ये ई-स्पोर्ट्सच्या समावेशाला बळ मिळेल.
कायद्यामागील उद्देश
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे अनेक व्यक्ती आपली आयुष्यभराची बचत गमावत आहेत. यामुळे व्यसनाधीनता, आर्थिक फसवणूक आणि काही प्रकरणांत आत्महत्येसारख्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते. “समाजातील हानिकारक प्रथांवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकार आणि संसदेचे कर्तव्य आहे,” असे वैष्णव यांनी राज्यसभेत ठासून सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना म्हटले की, “हा कायदा समाजाला ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या हानिकारक परिणामांपासून वाचवेल आणि ई-स्पोर्ट्स तसेच नाविन्यपूर्ण गेमिंगला प्रोत्साहन देईल.”
