नवी दिल्ली : सध्या ऑफलाईन म्हणजेच बाजारात जाऊन खरेदी करण्यापेक्षा ऑनलाईन अर्थात घरबसल्या खरेदीला प्राधान्य दिलं जात आहे. भारत सरकार आता किरकोळ महागाई डेटा (CPI) अधिक संबंधित आणि अचूक बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे की, Amazon आणि Flipkart सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून किंमत डेटा थेट घेतला जाईल. यामुळे देशातील वेगाने वाढणाऱ्या ऑनलाईन खरेदी सवयी CPI मध्ये समाविष्ट करणे शक्य होईल.
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या मते, ई-कॉमर्स हा घरगुती खर्चाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. अशा परिस्थितीत, तो CPI च्या गणनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाने १२ प्रमुख शहरांमधून ई-कॉमर्स किंमत डेटा कलेक्ट करण्यास सुरुवात केली आहे आणि कंपन्यांना आठवड्याच्या सरासरी किमती थेट शेअर करण्याची विनंती केली आहे.
२०२४ मध्ये भारतात सुमारे २७ कोटी ऑनलाईन खरेदीदार होते आणि हा आकडा दरवर्षी २२% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. यामुळेच ई-कॉमर्स डेटा आता महागाईच्या गणनेचा एक भाग बनेल. नवीन CPI मालिका पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू होईल. यामध्ये ई-कॉमर्स डेटा तसेच विमानभाडे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या किमतींचा समावेश असेल.
तसेच, अलीकडच्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, भारतीय आता त्यांच्या बजेटपैकी कमी खर्च अन्नावर करत आहेत, ज्यामुळे वेटेज बदलले जातील. याशिवाय, सरकार सेवा उत्पादन निर्देशांक (ISP) देखील तयार करत आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढीचे मोजमाप करण्यासाठी हा एक तिमाही उपाय असेल. भारताच्या GDP मध्ये सेवांचे योगदान निम्म्याहून अधिक आहे, परंतु सध्या त्याचे ट्रॅकिंग इतके नियमित नाही, हेदेखील समोर आले आहे.
